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Category: State News (राज्य समाचार) State: Rajasthan
2026-06-11 03:35:17
राजस्थान में फिर खुली राहत की राह: 12 जून से लगेंगे शहरी सेवा शिविर, हजारों परिवारों को मिलेगा नियमन का लाभ
🔴 NMS NEWS | विशेष रिपोर्ट
राजस्थान में फिर खुली राहत की राह: 12 जून से लगेंगे शहरी सेवा शिविर, हजारों परिवारों को मिलेगा नियमन का लाभ
जयपुर | संवाददाता: श्रवण पंवार | NMS.NEWS
राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों को बड़ी राहत देते हुए 12 जून से शहरी सेवा शिविरों के आयोजन की घोषणा की है। इन शिविरों के माध्यम से वर्षों से लंबित नियमन प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा, जिससे अवैध कॉलोनियों, कच्ची बस्तियों और विभिन्न प्रशासनिक प्रक्रियाओं में उलझे हजारों परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है।
सरकारी आदेश के अनुसार, 12 जून से 15 जुलाई 2026 तक प्रदेशभर में विशेष शहरी सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में भू-उपयोग परिवर्तन, नामांतरण, पट्टा वितरण, भवन स्वीकृति, फ्रीहोल्ड तथा अन्य नियमन संबंधी मामलों का त्वरित समाधान किया जाएगा।
सरकार ने विभिन्न शुल्कों में 25 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक की छूट देने का भी प्रावधान किया है। वहीं, सरकारी भूमि पर वर्ष 2013 तक बसी कॉलोनियों और डिनोटिफाइड कच्ची बस्तियों के निवासियों को रियायती दरों पर नियमन का लाभ दिया जाएगा। नामांतरण शुल्क में 50 प्रतिशत तक की राहत तथा भू-उपयोग परिवर्तन, उप-विभाजन और पुनर्गठन शुल्क में 25 से 75 प्रतिशत तक की छूट भी मिलेगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल शहरी विकास को गति देने के साथ-साथ आमजन की वर्षों पुरानी समस्याओं का समाधान करेगी। खासकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को इससे सबसे अधिक लाभ मिलने की संभावना है।
नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग ने संबंधित दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं और सभी निकायों को शिविरों की तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। चुनावी आचार संहिता के बीच यह निर्णय आमजन के लिए राहत भरा कदम माना जा रहा है।
मुख्य बिंदु:
12 जून से 15 जुलाई तक लगेंगे शहरी सेवा शिविर
नियमन प्रकरणों में 25% से 100% तक की छूट
कच्ची बस्तियों और अवैध कॉलोनियों को मिलेगा लाभ
नामांतरण और भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क में राहत
वर्षों से लंबित मामलों का होगा निस्तारण
संवाददाता : श्रवण पंवार
NMS NEWS | Navdhriti Manavadhikar Samachar
सच • साहस • न्याय की खबर
www.nms.news | HEAD OFFICE : JAIPUR, RAJASTHAN
राजस्थान में फिर खुली राहत की राह: 12 जून से लगेंगे शहरी सेवा शिविर, हजारों परिवारों को मिलेगा नियमन का लाभ
जयपुर | संवाददाता: श्रवण पंवार | NMS.NEWS
राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों को बड़ी राहत देते हुए 12 जून से शहरी सेवा शिविरों के आयोजन की घोषणा की है। इन शिविरों के माध्यम से वर्षों से लंबित नियमन प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा, जिससे अवैध कॉलोनियों, कच्ची बस्तियों और विभिन्न प्रशासनिक प्रक्रियाओं में उलझे हजारों परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है।
सरकारी आदेश के अनुसार, 12 जून से 15 जुलाई 2026 तक प्रदेशभर में विशेष शहरी सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में भू-उपयोग परिवर्तन, नामांतरण, पट्टा वितरण, भवन स्वीकृति, फ्रीहोल्ड तथा अन्य नियमन संबंधी मामलों का त्वरित समाधान किया जाएगा।
सरकार ने विभिन्न शुल्कों में 25 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक की छूट देने का भी प्रावधान किया है। वहीं, सरकारी भूमि पर वर्ष 2013 तक बसी कॉलोनियों और डिनोटिफाइड कच्ची बस्तियों के निवासियों को रियायती दरों पर नियमन का लाभ दिया जाएगा। नामांतरण शुल्क में 50 प्रतिशत तक की राहत तथा भू-उपयोग परिवर्तन, उप-विभाजन और पुनर्गठन शुल्क में 25 से 75 प्रतिशत तक की छूट भी मिलेगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल शहरी विकास को गति देने के साथ-साथ आमजन की वर्षों पुरानी समस्याओं का समाधान करेगी। खासकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को इससे सबसे अधिक लाभ मिलने की संभावना है।
नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग ने संबंधित दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं और सभी निकायों को शिविरों की तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। चुनावी आचार संहिता के बीच यह निर्णय आमजन के लिए राहत भरा कदम माना जा रहा है।
मुख्य बिंदु:
12 जून से 15 जुलाई तक लगेंगे शहरी सेवा शिविर
नियमन प्रकरणों में 25% से 100% तक की छूट
कच्ची बस्तियों और अवैध कॉलोनियों को मिलेगा लाभ
नामांतरण और भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क में राहत
वर्षों से लंबित मामलों का होगा निस्तारण
संवाददाता : श्रवण पंवार
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