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Category: General State: Rajasthan
2026-05-27 07:58:22
घुसपैठ और आबादी असंतुलन पर केंद्र सख्त, हाईपावर कमेटी करेगी राष्ट्रीय सुरक्षा का व्यापक अध्ययन
घुसपैठ और आबादी असंतुलन पर केंद्र सख्त, हाईपावर कमेटी करेगी राष्ट्रीय सुरक्षा का व्यापक अध्ययन
पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित समिति एक वर्ष में सौंपेगी रिपोर्ट, सीमावर्ती राज्यों पर रहेगा विशेष फोकस
नई दिल्ली/जयपुर | संवाददाता श्रवण पंवार | NMS NEWS
देश में बढ़ती अवैध घुसपैठ, जनसंख्या असंतुलन और सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र ने पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक हाईपावर कमेटी का गठन किया है, जो देशभर में अवैध घुसपैठ और उसके सामाजिक, आर्थिक तथा सुरक्षा संबंधी प्रभावों का विस्तृत अध्ययन करेगी। समिति को एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी।
सरकारी सूत्रों के अनुसार समिति विशेष रूप से सीमावर्ती राज्यों में जनसंख्या परिवर्तन, सुरक्षा चुनौतियों और स्थानीय नागरिकों पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करेगी। रिपोर्ट के आधार पर भविष्य में सख्त नीति और कानूनी सुधारों की दिशा तय की जा सकती है।
विशेषज्ञों का मानना है कि अवैध घुसपैठ केवल सुरक्षा का विषय नहीं बल्कि सामाजिक संतुलन, रोजगार, संसाधनों और प्रशासनिक व्यवस्था से भी जुड़ा बड़ा मुद्दा बन चुका है। कई सीमावर्ती इलाकों में लगातार बढ़ती आबादी और पहचान संबंधी विवादों को देखते हुए केंद्र सरकार ने यह पहल की है।
सूत्रों के मुताबिक समिति सीमा प्रबंधन, नागरिक पहचान प्रणाली, स्थानीय प्रशासन और कानून व्यवस्था से जुड़े पहलुओं पर भी सुझाव देगी। इसके अलावा अवैध तरीके से देश में प्रवेश करने वालों के लिए बनाए गए होल्डिंग सेंटर, बॉर्डर चेकिंग व्यवस्था और निगरानी तंत्र की समीक्षा भी रिपोर्ट का हिस्सा होगी।
सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए यह अध्ययन भविष्य की नीतियों के लिए अहम साबित होगा। वहीं राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने भी इस कदम को गंभीर मुद्दों पर केंद्र की सक्रियता बताया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समिति की सिफारिशों को प्रभावी तरीके से लागू किया गया तो सीमाई राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण पाने में मदद मिल सकती है।
— संवाददाता श्रवण पंवार, जयपुर | NMS NEWS
पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित समिति एक वर्ष में सौंपेगी रिपोर्ट, सीमावर्ती राज्यों पर रहेगा विशेष फोकस
नई दिल्ली/जयपुर | संवाददाता श्रवण पंवार | NMS NEWS
देश में बढ़ती अवैध घुसपैठ, जनसंख्या असंतुलन और सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र ने पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक हाईपावर कमेटी का गठन किया है, जो देशभर में अवैध घुसपैठ और उसके सामाजिक, आर्थिक तथा सुरक्षा संबंधी प्रभावों का विस्तृत अध्ययन करेगी। समिति को एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी।
सरकारी सूत्रों के अनुसार समिति विशेष रूप से सीमावर्ती राज्यों में जनसंख्या परिवर्तन, सुरक्षा चुनौतियों और स्थानीय नागरिकों पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करेगी। रिपोर्ट के आधार पर भविष्य में सख्त नीति और कानूनी सुधारों की दिशा तय की जा सकती है।
विशेषज्ञों का मानना है कि अवैध घुसपैठ केवल सुरक्षा का विषय नहीं बल्कि सामाजिक संतुलन, रोजगार, संसाधनों और प्रशासनिक व्यवस्था से भी जुड़ा बड़ा मुद्दा बन चुका है। कई सीमावर्ती इलाकों में लगातार बढ़ती आबादी और पहचान संबंधी विवादों को देखते हुए केंद्र सरकार ने यह पहल की है।
सूत्रों के मुताबिक समिति सीमा प्रबंधन, नागरिक पहचान प्रणाली, स्थानीय प्रशासन और कानून व्यवस्था से जुड़े पहलुओं पर भी सुझाव देगी। इसके अलावा अवैध तरीके से देश में प्रवेश करने वालों के लिए बनाए गए होल्डिंग सेंटर, बॉर्डर चेकिंग व्यवस्था और निगरानी तंत्र की समीक्षा भी रिपोर्ट का हिस्सा होगी।
सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए यह अध्ययन भविष्य की नीतियों के लिए अहम साबित होगा। वहीं राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने भी इस कदम को गंभीर मुद्दों पर केंद्र की सक्रियता बताया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समिति की सिफारिशों को प्रभावी तरीके से लागू किया गया तो सीमाई राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण पाने में मदद मिल सकती है।
— संवाददाता श्रवण पंवार, जयपुर | NMS NEWS
