35 वर्षों बाद भारत की शिक्षा व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव, मातृभाषा में उच्च शिक्षा को मिला नया बल

35 वर्षों बाद भारत की शिक्षा व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव, मातृभाषा में उच्च शिक्षा को मिला नया बल


नई शिक्षा नीति के तहत भारतीय भाषाओं में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार, लाखों विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ

जयपुर/नई दिल्ली | NMS NEWS

देश की शिक्षा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन की दिशा में केंद्र सरकार ने भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन के तहत अब उच्च शिक्षा, तकनीकी पाठ्यक्रमों और व्यावसायिक प्रशिक्षण में मातृभाषाओं का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है।

शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले कई दशकों से अंग्रेजी आधारित शिक्षा प्रणाली के कारण ग्रामीण और सामान्य पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रबंधन तथा अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में भारतीय भाषाओं के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों की समझ और सीखने की क्षमता में सुधार होगा।

सरकार का दावा है कि मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध होने से न केवल छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच में भी व्यापक सुधार होगा। विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री, डिजिटल कंटेंट और परीक्षा प्रणाली विकसित करने पर भी कार्य किया जा रहा है।

विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय भाषाओं को शिक्षा के मुख्य प्रवाह में लाने से देश की सांस्कृतिक पहचान मजबूत होगी और युवाओं को अपनी भाषा में ज्ञान अर्जित करने का बेहतर अवसर मिलेगा। यह पहल आत्मनिर्भर भारत और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

शिक्षा जगत से जुड़े कई विशेषज्ञों ने इसे आने वाले वर्षों में देश की शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी और सुलभ बनाने वाला ऐतिहासिक निर्णय बताया है।

संवाददाता:
श्रवण पंवार
जयपुर | NMS.NEWS