एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर: चुनाव आयोग को मिली बड़ी राहत

एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर: चुनाव आयोग को मिली बड़ी राहत


मतदाता सूची सत्यापन प्रक्रिया को लेकर दायर याचिकाएं खारिज, कोर्ट बोला — “नाम कटना नागरिकता खत्म होना नहीं”

समाचार | जयपुर/नई दिल्ली

देशभर में चर्चा का विषय बने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए चुनाव आयोग की प्रक्रिया को वैध ठहराया है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि मतदाता सूची से नाम हटना किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त होने का प्रमाण नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने चुनाव आयोग को संविधान के तहत मतदाता सूची को पारदर्शी और शुद्ध बनाए रखने का अधिकार बताया।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि एसआईआर प्रक्रिया के जरिए बड़ी संख्या में लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं, जिससे गरीब और ग्रामीण मतदाता प्रभावित हो सकते हैं। वहीं चुनाव आयोग की ओर से कहा गया कि यह अभियान केवल मतदाता सूची को अद्यतन और निष्पक्ष बनाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए शुद्ध मतदाता सूची जरूरी है और आयोग को समय-समय पर सत्यापन का अधिकार प्राप्त है। अदालत ने यह भी माना कि यदि किसी व्यक्ति को शिकायत है तो उसके लिए अपील और पुनर्विचार के पर्याप्त कानूनी विकल्प उपलब्ध हैं।

राजनीतिक गलियारों में इस फैसले को आगामी चुनावों से पहले अहम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे चुनाव आयोग को प्रशासनिक स्तर पर मजबूती मिलेगी और मतदाता सूची सुधार अभियान तेज हो सकता है।

🖊️ संवाददाता श्रवण पंवार
जयपुर | NMS NEWS