जयपुर। राजस्थान सरकार ने सरकारी स्कूलों के जर्जर भवनों और कमजोर आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए अगले तीन वर्षों का बड़ा रोडमैप तैयार किया है। योजना के तहत करीब ₹12,500 करोड़ की राशि से स्कूल भवनों, कक्षा-कक्षों, शौचालयों, प्रयोगशालाओं और डिजिटल सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।

राजस्थान में स्कूलों के कायाकल्प को रफ्तार: 3 साल में ₹12,500 करोड़ का रोडमैप, 3,587 नए भवनों पर ₹2,487.75 करोड़ खर्च होंगे
जयपुर। राजस्थान सरकार ने सरकारी स्कूलों के जर्जर भवनों और कमजोर आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए अगले तीन वर्षों का बड़ा रोडमैप तैयार किया है। योजना के तहत करीब ₹12,500 करोड़ की राशि से स्कूल भवनों, कक्षा-कक्षों, शौचालयों, प्रयोगशालाओं और डिजिटल सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।
सरकारी योजना के अनुसार 3,587 नए विद्यालय भवनों के निर्माण पर लगभग ₹2,487.75 करोड़ तथा 83,783 नए कक्षा-कक्षों पर करीब ₹8,378.30 करोड़ खर्च किए जाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा 22,589 विद्यालयों में मेजर रिपेयर के लिए ₹1,129.45 करोड़ और 13,616 नए शौचालय परिसरों के लिए ₹340.40 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
विधायक निधि का 20 प्रतिशत शिक्षा पर
शिक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय के तहत प्रत्येक विधायक की सालाना ₹5 करोड़ की विधायक निधि में से 20 प्रतिशत राशि स्कूलों की आधारभूत सुविधाओं पर खर्च करने का निर्णय लिया गया है। नए विद्यालय भवनों, कक्षा-कक्षों, मेजर रिपेयर, शौचालय, प्रयोगशालाओं और अन्य शैक्षणिक सुविधाओं के लिए अलग-अलग वित्तीय प्रावधान किए गए हैं।
डिजिटल शिक्षा पर भी जोर
सरकार की योजना में सरकारी स्कूलों को तकनीक से जोड़ने पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। दिसंबर 2026 तक लगभग ₹1,087 करोड़ की लागत से हजारों स्मार्ट क्लासरूम, टैबलेट और आईसीटी लैब जैसी सुविधाएं विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।
चरणबद्ध तरीके से होगा काम
सरकार के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2028-29 तक स्कूलों के भवन निर्माण और आधारभूत सुविधाओं के विकास का काम चरणबद्ध एवं समयबद्ध तरीके से किया जाएगा। जर्जर भवनों की पहचान के लिए प्रदेश के सभी 41 जिलों में तकनीकी सर्वे कराया गया है। योजना का उद्देश्य सरकारी विद्यालयों को सुरक्षित, आधुनिक, सुविधायुक्त और तकनीक-सक्षम शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करना है।
संवाददाता — श्रवण पंवार, जयपुर
NMS.NEWS | नवधृति मानवाधिकार समाचार