जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ ने हाईकोर्ट भवन की संरचनात्मक खामियों और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े मामले में सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि भवन निर्माण में गंभीर अनियमितता या लापरवाही बरतने वालों को किसी भी स्तर पर न्यायिक राहत नहीं दी जा सकती।

हाईकोर्ट का सख्त रुख: खामियों वाले भवन निर्माण पर नहीं मिलेगी राहत

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ ने हाईकोर्ट भवन की संरचनात्मक खामियों और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े मामले में सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि भवन निर्माण में गंभीर अनियमितता या लापरवाही बरतने वालों को किसी भी स्तर पर न्यायिक राहत नहीं दी जा सकती।

मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और न्यायमूर्ति रेखा बोरोणा की खंडपीठ ने हाईकोर्ट भवन की मौजूदा स्थिति पर चिंता जताई। अदालत ने कहा कि भवन की खामियों का असर आम लोगों, अधिवक्ताओं और न्यायिक व्यवस्था से जुड़े कर्मचारियों की सुरक्षा पर पड़ रहा है।

2023 में सामने आई थीं गंभीर तकनीकी खामियां

रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में हाईकोर्ट भवन की संरचनात्मक स्थिति को लेकर गंभीर सवाल सामने आए थे। इसके बाद आईआईटी जोधपुर के विशेषज्ञों से भवन की तकनीकी जांच कराई गई। सुनवाई के दौरान विशेषज्ञों ने बताया कि भवन में कई महत्वपूर्ण तकनीकी समस्याएं चिन्हित हुई थीं।

इनमें स्टील रीइन्फोर्समेंट में जंग, कंक्रीट में दरारें, स्लैब पर प्लास्टर के पैच, निर्माण जोड़ों के पास टाइलों का अलग होना तथा छत की सील में दरारें जैसी खामियां शामिल बताई गईं।

विशेषज्ञों ने भवन की व्यापक स्तर पर मरम्मत और आवश्यक रेस्टोरेशन कार्य किए जाने की जरूरत बताई है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सुधारात्मक कार्यों में तेजी लाने और संबंधित जिम्मेदारियों को स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं।

सुरक्षा से जुड़े मामलों में कोर्ट गंभीर

खंडपीठ ने यह भी संकेत दिया कि हाईकोर्ट भवन से जुड़े मामलों में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। अदालत ने कहा कि किसी भी जांच अथवा सुधारात्मक कार्रवाई में बाधा डालने वाले आदेशों को न्यायालय गंभीरता से देखेगा।

मामले में आगे की कार्रवाई संबंधित तकनीकी रिपोर्ट और सरकारी स्तर पर किए जा रहे सुधारात्मक कार्यों के आधार पर तय होगी।

संवाददाता — श्रवण पंवार
जयपुर | NMS.NEWS
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