जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद को लेकर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद जयपुर में अधिवक्ताओं के बीच विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। कॉलेजियम ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश/संजय अग्रवाल को राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है। साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी को जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई है।

राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति पर वकीलों का विरोध, जयपुर में बायकॉट और एंट्री गेट पर रोष

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद को लेकर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद जयपुर में अधिवक्ताओं के बीच विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। कॉलेजियम ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश/संजय अग्रवाल को राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है। साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी को जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई है।

वकीलों ने किया बहिष्कार, एंट्री गेट पर भी विरोध

जयपुर में हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एम.पी. शर्मा के खिलाफ अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया। रिपोर्ट के अनुसार विरोध के दौरान वकीलों ने अदालत की कार्यवाही का बहिष्कार किया और एंट्री गेट से अलग होकर अपना विरोध दर्ज कराया। मामले को लेकर अधिवक्ताओं में नाराजगी देखने को मिली।

सुप्रीम कोर्ट में भी उठे थे कामकाज को लेकर सवाल

मामला पहले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका था। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के प्रशासनिक और न्यायिक कामकाज पर सवाल उठाते हुए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को लेकर तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया था। इसके बाद न्यायिक प्रशासन से जुड़े मुद्दे चर्चा में आए।

जस्टिस अग्रवाल का छत्तीसगढ़ से राजस्थान तबादला

जस्टिस अग्रवाल वर्तमान में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने की सिफारिश की गई है। वहीं, जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी को जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट भेजने की सिफारिश से राजस्थान हाईकोर्ट में नेतृत्व परिवर्तन का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है।

अब नियुक्ति और आगे की प्रक्रिया पर नजर

कॉलेजियम की सिफारिश के बाद अब केंद्र सरकार की प्रक्रिया और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद नियुक्ति का अंतिम आदेश जारी होगा। दूसरी ओर जयपुर में अधिवक्ताओं के विरोध ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर न्यायिक और प्रशासनिक स्तर पर चर्चा बढ़ा दी है।

संवाददाता – श्रवण पंवार, जयपुर
NMS.NEWS | नवधृति मानवाधिकार समाचार