जयपुर। प्रदेश में सरकारी स्कूलों के भवन निर्माण को लेकर सामने आए आंकड़ों ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। समाचार रिपोर्ट के अनुसार 1293 प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए करीब 1094.53 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन बड़ी संख्या में स्वीकृत कार्य अभी तक शुरू नहीं हो पाए हैं।

1293 स्कूलों के लिए 1094 करोड़ मंजूर, फिर भी भवन निर्माण अधूरा — सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

जयपुर। प्रदेश में सरकारी स्कूलों के भवन निर्माण को लेकर सामने आए आंकड़ों ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। समाचार रिपोर्ट के अनुसार 1293 प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए करीब 1094.53 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन बड़ी संख्या में स्वीकृत कार्य अभी तक शुरू नहीं हो पाए हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक कई स्कूलों में भवन निर्माण के लिए बजट जारी होने के बावजूद निर्माण कार्य लंबित है। कुछ स्थानों पर विद्यालयों को नए भवन की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है, लेकिन स्वीकृति और बजट के बाद भी काम शुरू नहीं होने से विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

उदयपुर जिले में सबसे अधिक 393 स्कूलों के लिए करीब 26.73 करोड़ रुपये की राशि का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा कोटा, अजमेर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर सहित अन्य जिलों के विद्यालय भी योजना में शामिल हैं। रिपोर्ट में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए अलग-अलग लागत का उल्लेख किया गया है।

शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से इतनी बड़ी राशि स्वीकृत होने के बाद अब सवाल यह है कि जिन विद्यालयों के लिए बजट उपलब्ध कराया गया है, वहां निर्माण कार्य कब शुरू होगा और विद्यार्थियों को बेहतर भवन कब मिलेगा? विभागीय स्तर पर लंबित कार्यों की समीक्षा कर समयबद्ध निर्माण सुनिश्चित करना जरूरी माना जा रहा है।

संवाददाता: श्रवण पंवार, जयपुर
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