समय पर पूरे होते प्रोजेक्ट तो बच जाते हजारों करोड़, रिपोर्ट में सामने आई चौंकाने वाली तस्वीर

लेटलतीफी ने बढ़ाया विकास का बिल, देरी से परियोजनाओं पर करोड़ों का अतिरिक्त बोझ

समय पर पूरे होते प्रोजेक्ट तो बच जाते हजारों करोड़, रिपोर्ट में सामने आई चौंकाने वाली तस्वीर

संवाददाता: श्रवण पंवार
जयपुर | NMS NEWS

राजस्थान सहित देशभर में विकास परियोजनाओं में हो रही देरी का असर अब सीधे सरकारी खजाने पर दिखाई देने लगा है। निर्धारित समय सीमा में पूर्ण नहीं होने वाले कई बड़े प्रोजेक्ट्स की लागत में भारी वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे सार्वजनिक धन पर अतिरिक्त बोझ बढ़ा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि परियोजनाओं को तय समय पर पूरा किया जाता, तो हजारों करोड़ रुपये की बचत संभव थी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार की अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं वर्षों से लंबित चल रही हैं। समयसीमा बढ़ने के साथ निर्माण सामग्री, श्रम लागत और अन्य प्रशासनिक खर्चों में वृद्धि होने से इन परियोजनाओं का बजट लगातार बढ़ता गया। परिणामस्वरूप विकास कार्यों की गति प्रभावित होने के साथ-साथ वित्तीय संसाधनों पर भी दबाव बढ़ा है।

रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि कई परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण, तकनीकी स्वीकृतियों, पर्यावरणीय मंजूरी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में देरी प्रमुख कारण रही। इन बाधाओं के चलते कई योजनाएं वर्षों तक अधूरी रहीं, जबकि उनकी अनुमानित लागत कई गुना बढ़ गई।

विशेषज्ञों का कहना है कि परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग, जवाबदेही तय करने और समयबद्ध कार्यप्रणाली अपनाने से ऐसी परिस्थितियों से बचा जा सकता है। समय पर परियोजनाएं पूरी होने से न केवल सरकारी धन की बचत होगी, बल्कि जनता को भी विकास कार्यों का लाभ शीघ्र मिल सकेगा।

विकास योजनाओं में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए अब विभिन्न स्तरों पर समीक्षा बैठकों और निगरानी तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। जानकारों का मानना है कि भविष्य में ऐसी देरी रोकने के लिए सख्त प्रशासनिक व्यवस्था और जिम्मेदारी तय करना बेहद जरूरी होगा।

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संवाददाता: श्रवण पंवार, जयपुर