गांधीनगर। गुजराती फिल्मों को प्रोत्साहन देने के लिए दी जाने वाली सरकारी फिल्म सब्सिडी को लेकर एक बार फिर सवाल उठे हैं। सामने आए दस्तावेजों के आधार पर आरोप लगाया गया है कि नियमों पर खरा नहीं उतरने वाली कुछ फिल्मों को भी ₹5-₹5 लाख की वित्तीय सहायता दी गई।

गुजरात फिल्म सब्सिडी पर सवाल: अपात्र फिल्मों को लाखों की सहायता देने के आरोप, जांच की मांग

गांधीनगर। गुजराती फिल्मों को प्रोत्साहन देने के लिए दी जाने वाली सरकारी फिल्म सब्सिडी को लेकर एक बार फिर सवाल उठे हैं। सामने आए दस्तावेजों के आधार पर आरोप लगाया गया है कि नियमों पर खरा नहीं उतरने वाली कुछ फिल्मों को भी ₹5-₹5 लाख की वित्तीय सहायता दी गई।

बताया गया है कि फिल्म स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा फिल्मों के मूल्यांकन और पात्रता से जुड़े नियमों में बदलाव के बाद कुछ ऐसे मामलों में भी आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई, जिनकी पात्रता पर सवाल उठाए गए हैं। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, 2016 की नीति और बाद में लागू हुई 2019 की संशोधित नीति के बीच पात्रता एवं मूल्यांकन को लेकर विवाद सामने आया था।

दस्तावेजों की जांच पर उठे सवाल

आरोपों के मुताबिक कुछ फिल्मों को नई नीति के प्रावधानों के तहत सहायता दी गई, जबकि उनके निर्माण अथवा आवेदन की समय-सीमा को लेकर आपत्तियां दर्ज की गई थीं। इसी वजह से फिल्म स्क्रीनिंग कमेटी के मूल्यांकन और सरकारी सहायता स्वीकृत करने की प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए हैं।

गुजरात की फिल्म सहायता नीति में फिल्मों को निर्धारित मानकों के आधार पर अलग-अलग ग्रेड में बांटकर वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है। उपलब्ध नीति दस्तावेज के अनुसार सहायता की राशि फिल्म की श्रेणी और उत्पादन लागत के आधार पर तय होती है।

पहले भी उठ चुका है मामला

गुजराती फिल्मों को दी जाने वाली सरकारी सहायता को लेकर पहले भी शिकायतें और न्यायालय में याचिकाएं सामने आ चुकी हैं। एक मामले में आरोप लगाया गया था कि कुछ फिल्मों को ऐसी नीति के तहत सहायता दी गई, जिसके लिए वे पात्र नहीं थीं। हालांकि, इन आरोपों को संबंधित न्यायिक/सरकारी प्रक्रिया के संदर्भ में ही देखा जाना चाहिए; उपलब्ध स्रोतों से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि सभी आरोप सिद्ध हो चुके हैं।

वहीं, गुजरात सरकार ने 2023 में विधानसभा में बताया था कि 2016 से राज्य की फिल्म सहायता नीति के तहत 189 गुजराती फिल्मों को करीब ₹47 करोड़ की सहायता दी जा चुकी थी। सहायता की राशि फिल्म की ग्रेडिंग के अनुसार ₹5 लाख से ₹75 लाख तक बताई गई थी।

अब पूरे मामले में यह महत्वपूर्ण होगा कि संबंधित विभाग रिकॉर्ड की जांच कर यह स्पष्ट करे कि जिन फिल्मों को सहायता दी गई, वे निर्धारित पात्रता और दस्तावेजी शर्तों को पूरा करती थीं या नहीं।

संवाददाता — श्रवण पंवार
जयपुर | NMS.NEWS